ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ ਟੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਉਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤੇ ਵਿਆਜ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਉਪਰ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਉਂਡਿਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।