ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਸੂਖਦਾਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 7625 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 3% ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖੁਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਡਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।