ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।