ਓਟਵਾ:ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾੲਰਿਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ 206 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 1731 ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ 24.1% ਯਾਨੀ 418 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 280 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 138 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।