ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਯੋਗ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਰੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 8000 ਏ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਈਡਰੋ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 8000 ਏ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟ ਵੰਡਣ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।