ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ 1978 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78% ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।